प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना | इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन सुविधा

Pradhan Mantri E-Charging Station Yojana प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना – भारत सरकार बहुत जल्द देश के सभी ई-सारथी रिक्शा चालकों के हितो का ध्यान रखते हुए नयी सरकारी योजना को शुरू करने का एलान करनी वाली है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार ई-चार्जिंग स्टेशन की सुविधा को शुरू करने जा रही है। आप इस योजना को प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग योजना के नाम से जान सकते है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।

Pradhan Mantri E-Charging Station Yojana

जैसाकि आपको पता है की वर्तमान समय में हमारे देश इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या की अधिक हो गयी है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस योजना को लांच करने का निर्णय लिया है। इस योजना के शुरू होने के बाद सबसे अधिक लाभ देश के एक आम आदमी को मिलेगा। क्योकि केंद्र सरकार की इस योजना में शामिल में शामिल होकर सामान्य व्यक्ति अपनी आमदनी को आसानी से बढ़ा सकता है। जिसके लिए मोदी सरकार बहुत जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए सुविधा आरम्भ करने जा रही है।

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इसके अलावा, भारत की सरकार के इस निर्णय से आम लोगों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए चार्जिंग स्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इस योजना की खास बात यह है की इस योजना का लाभ देश का हर एक नागरिक उठा सकता है।

प्रति यूनिट चार्ज विवरण [Pradhan Mantri E-Charging Station Yojana]
  • यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है बिना किसी परेशानी के उठा सकते है तथा आपको इसकेलिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
  • जिसके कारण लेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिलाया जा सकेगा।
  • जबकि इलेक्ट्रिसिटी एक्‍ट के अंतर्गत बिजली के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रिब्‍यूशन और ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस अनिवार्य है।
  • इस नयी सरकारी योजना के अंतर्गत जिसका नाम ई-चार्जिंग स्टेशन योजना है इसमें चार्जिंग का टैरिफ 6 रुपए प्रति यूनिट कम तय किया गया है।
ई-रिक्‍शा खर्च विवरण [प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना]

हम आपको बताना चाहते है की सरकार की इस योजना के अंतर्गत, ई-रिक्‍शा या इलेक्ट्रिक वाहन की प्रति किलोमीटर रनिंग कॉस्‍ट 1 रुपए से भी कम है। इसके अलावा, पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहन का प्रति किमी खर्च 6.50 रुपए है।

लाइसेंस अनिवार्य नहीं है [प्रधानमंत्री ई-चार्जिंग स्टेशन योजना]

इस योजना का लाभ बिना लाइसेंस के भी उठाया जा सकता है क्योकि आप यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो यह जरुरी नहीं है की आपके पास लाइसेंस होगा तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते है आप बिना लाइसेंस के भी इस योजना का लाभ उठा सकते है। सरकार का मानना है की ऐसा करने से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य लक्ष्य Pradhan Mantri E-Charging Station Yojana

भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य है की वर्ष 2030 इस योजना से अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। इससे लाभ यह होगा की कार्बन उत्सर्जन के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे स्तर को कम किया जा सकेगा। इस योजना को सुचारु रूप से 26 अक्टूबर को शुरू होने था जिसके बढाकर 14 नवंबर कर दिया गया था। इससे पहले बिजली की अधिकतम दर 2.6 रुपये प्रति यूनिट थी।

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